किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दौषसिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था?

1935 का भारत सरकार अधिनियम

1919 का भारत सरकार अधिनियम

1909 का भारत सरकार अधिनियम

1919 का रालेट अधिनियम