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अधिकतर सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन व्यवस्था को इसलिए बेहतर मानते हैं क्योंकि यह उन्हें अधिक भरोसा उपलब्ध कराती है, जनवरी 2004 में एनपीएस लागू होने से पहले सरकारी कर्मी जब रिटायर होते थे तो उनकी अंतिम सैलरी के 50 फीसदी हिस्से के बराबर उनकी पेंशन तय हो जाती थी
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