वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण कर सकता है
वह भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है
बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकता है
सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक बन सकता है