भारत सरकार ने सदैव अपने नागरिकों के जीवन को सहज, सुचारु बनाने पर बल दिया है, और इस प्रकार इसे ध्यान में रखते हुए भारत को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाने के लिए आरटीआई (RTI) अधिनियम को स्थापित किया गया

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