राष्ट्रीय विकास परिषद् में केन्द्रीय वित्तमन्त्री और सभी राज्यों के मुख्य
राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है
योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है