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यह सिर्फ व्यय पक्ष तक ही सीमित हैं
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यह खर्च के औचित्य का परीक्षण करता हैं
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भारत में लेखा-परीक्षण केन्द्रीय सूची का विषय हैं
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यह कार्यपालिका की ओर से किया जाता हैं
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