6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से
सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से
हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवण्टन से
सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से