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इसके अधिकांश कर्मचारी लोक सेवक होते हैं
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इसका स्वामित्व पूर्णतः राज्य के अधीन होता हैं
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लेखा परीक्षा संबंधी कानूनों , लेखा और बजट से इसका कुछ लेना-देना नहीं हैं
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यह विधायी प्रयोजनों के लिए एक पृथक् होता हैं
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