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इसका गठन कार्यकारी निर्णय द्वारा होता है
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इसका अपना अलग विधायी अस्तित्व होता है
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इसकी कुल पूजी के कम से कम 51% पर सरकार का स्वामित्व होता है
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यह लेखा और लेखा परीक्षा नियमो के अधीन है
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